जि.प. अधिनियम १९६७ मध्ये बदल दुरुस्ती करुन नविन शासन निर्णय निर्गमीत करण्याबाबत मंत्री गिरीश महाजन यांना देण्यात आले निवेदन..
भंडारा। (06 मार्च)
जिल्हा परिषद भंडारा अंतर्गत प्राथमिक शाळेमध्ये शिक्षक नेटसेट, बीएड उच्च पात्रता धारक प्राथमिक शिक्षक पदावर कार्यरत आहे. ह्या शिक्षकांना त्यांच्या उच्च शिक्षणाचा विचार होण्याच्या दृष्टीने ग्राम विकास व पंचायत राज विभाग मंत्रालय, मुंबई यांचे पत्र दिनांक १३/१२/२०२१ अन्वये ग्रामविकास विभाग अंतगर्त माहिती शासनाकडे मागविण्यात आली असून त्यानुसार विभागीय आयुक्त, नागपूर विभाग, नागपूर, यांचे पत्र दिनांक ३१/०१/२०२२ अन्वये सविस्तर अहवाल शासनास सादर करण्यात आलेला आहे.
परंतु जिल्हा परिषद सेवा, प्रवेश अधिनियम १९६७, मधील तरतुदीनुसार कनिष्ठ महाविद्यालयात शिक्षक निवडीचे प्रमाण नामनिर्देशन (सरळसेवा ) ७५% व माध्यमिक शिक्षक पदोन्नती २५% असे आहे. त्या एवजी नामनिर्देशन (सरळ्सेवा) ४०% नेट सेट, पी.एच, डी, बी.एड्. प्राथमिक शिक्षक पदोन्नती करिता ३५% व माध्यमिक शिक्षकामधून पदोन्नती करिता २५ % अशा प्रकारे शासन निर्णयांमध्ये बदल दुरुस्ती तसेच राष्ट्रीय शैक्षणिक घोरण मुद्दा क्र ५.१९ पृष्ठ क्र २, नुसार राष्ट्रीय शैक्षणिक घोरण २०२० नुसार ५.१९ पृष्ठ क्र २९, पदोन्नती नुसार पदोन्नती देताना गुणवत्ता (उच्च शिक्षण ) व सेवा जेष्ठता यांनाच प्रथम प्राधान्य देण्यात आलेले असल्यामुळे या अधिनियमानुसार प्राथमिक शिक्षण वरील पदाकरिता देखील पात्र असल्याचे निवेदनात नमूद केले आहे.
जिल्हा परिषदेच्या या प्राथमिक शिक्षकांच्या प्रश्नाबाबत व शासनाने जारी केलेल्या निर्णयात बदल दुरुस्ती बाबत आज (06 मार्च) जिल्ह्याचे माजी पालकमंत्री डॉ.परिणय फुके यांनी मुंबई मंत्रालयात ग्रामविकास व पंचायत राज मंत्री गिरीश महाजन यांची भेट घेऊन निवेदन दिले. त्यांनी निवेदनेद्वारे हा निर्णय दुरुस्त करून शासन निर्णय जारी करण्याची मागणी केली.
माजी पालकमंत्री डॉ.परिणय फुके यांनी निवेदनाद्वारे म्हटले की, सध्या जिल्हा परिषदेच्या कनिष्ठ महाविद्यालयांमध्ये अनेक पदे रिक्त आहेत. त्यामुळे विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक नुकसान होत आहे. हा नुकसान लक्षात घेऊन शासनाने जिल्हा परिषद अधिनियम 1966 मध्ये नेटसॅट, पीएचडी, डी.एड पात्रता असलेल्या जिल्हा परिषद प्राथमिक शिक्षकांचा पदोन्नतीने समावेश करून त्यांना 35 टक्के सरल सेवा, 40 टक्के आणि माध्यमिक शिक्षक 25 टक्के (पूर्वी प्रमाणे कायम) निर्णय सरकारने घ्यावा असे नमूद केले आहे.
ग्रामविकास मंत्री तथा पंचायत राज मंत्री गिरीश महाजन यांनी शिक्षकांच्या या प्रश्नाचा गांभीर्याने विचार करून माजी पालकमंत्री डॉ.फुके यांना आश्वासन देऊन तातडीने प्रस्ताव शासनाकडे पाठविण्याचे निर्देश अधिकाऱ्यांना दिले.
